नई दिल्ली(एजेंसी) : कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में छाई चिंता के बीच भारत सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है कि सामाजिक मोर्चे से लेकर आर्थिक मोर्चे पर कदम उठाए जाएं. इसी कड़ी में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोपहर 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और माना जा रहा है कि इस दौरान वो कुछ बड़े एलान कर सकती हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि सरकार कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन को देखते हुए आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है और इसके जरिए मदद पहुंचाने के लिए जल्द ही कुछ एलान प्राथमिकता पर किए जा सकते हैं. इसी बीच मैं आज दोपहर दो बजे मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करूंगी. ये खास तौर पर रेगुलेटरी और स्टेट्युरी मामलों पर होगी.
दरअसल कल ही संसद में फाइनेंस बिल को भी बिना चर्चा के मंजूरी दे दी गई है और माना जा रहा है कि इसके तहत लिए गए फैसलों की जानकारी भी वित्त मंत्री दे सकती हैं.
लोकसभा ने सोमवार को फाइनेंस बिल 2020 को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया. उसके बाद राज्य सभा ने भी इसे बिना चर्चा के लौटा दिया. कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते कुछ ही घंटों में यह काम संपन्न हो गया. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020- 21 का बजट पारित होने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात 8 बजे एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे और इसमें भी इस महामारी से निपटने के लिए कुछ बड़े कदमों के एलान मुमकिन हैं. इससे पहले पीएम मोदी 19 मार्च को देश को संबोधित कर चुके हैं और उस दिन उन्होंने 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था.
बता दें कि सरकार ने सोमवार को पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में आठ रुपये तक की और वृद्धि के लिये संसद से मंजूरी ले ली है. सोमवार को फाइनेंस बिल 2020 को संसद की मंजूरी मिलने के साथ ही कानून में यह प्रावधान शामिल हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने लोकसभा में फाइनेंस बिल को चर्चा एवं पारित कराने के लिये पेश किया. उन्होंने सरकार की तरफ से वित्त विधेयक में 40 से अधिक संशोधन प्रस्ताव पेश किये थे.
फाइनेंस बिल में एक और अहम बदलाव जो किया गया है वह पेट्रोल, डीजल पर विशेष एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने को लेकर किया गया है. इस संशोधन के बाद सरकार को पेट्रोल और डीजल पर विशेष एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने का अधिकार मिल गया है. अब सरकार आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर कभी भी पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती है.
