नई दिल्ली (एजेंसी). राजनीति (Politics) के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सख्त टिप्पणी की है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने की सहमति जताई है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी प्रत्याशी न बनाने का आदेश जारी करने की अपील की गई है.
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इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2018 में दिए गए आदेश का जिक्र किया और सर्वोच्च अदालत को बताया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए, लेकिन सभी इसका पालन नहीं कर रहे हैं.
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ईसीआई के वकील ने कहा कि इससे राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में कोई मदद नहीं मिली है. चुनाव आयोग की ओर से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट ही नहीं देने का निर्देश देने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग को एक सप्ताह का समय देते हुए फ्रेम वर्क लाने को कहा है.
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