नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय में जमा करवा दी है। इस मामले पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने शुक्रवार 26 अप्रैल का दिन तय किया है और निर्देश दिया है कि रिपोर्ट को याचिकाकर्ता (फिल्म निर्माता) को दी जाए। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने मुख्य भूमिका निभाई है।
इससे पहले 20 अप्रैल को फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। न्यायालय ने पूछा था कि आयोग ने किस प्रावधान के तहत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। इससे निर्माताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने कोर्ट को बताया था कि आयोग ने लोकसभा चुनाव तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा रखी है। इस पर अदालत ने आयोग से जवाब मांगा। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि निर्माताओं के नुकसान से अधिक जरूरी देश का लोकतंत्र है। चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने वाली फिल्म की रिलीज रोकना सही कदम है।
