नई दिल्ली(एजेंसी) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने देश की इकोनॉमी से जुड़े बड़े एलान किए.
वित्त मंत्री ने एलान किया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए वो लोग 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं. इसके अलावा देरी से आईटीआर फाइल करने वालों के लिए ब्याज की दर भी 18 फीसदी से घटाकर सिर्फ 9 फीसदी कर दी गई है.
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एलान किया कि विवाद से विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ागया है. इस आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा. बता दें कि इस अतिरिक्त चार्ज से पहले 31 मार्च 2020 तक ही छूट थी.
कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संभागों के लिए भी वित्त मंत्री ने कुछ एलान किए है. कंपनियों को बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है और इसके लिए उन्हें 30 जून 2020 तक राहत दी गई है.
वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि सरकार ने देश की वर्तमान दिक्कतों के चलते कई उपायों के बारे में विचार किया है. इसमें इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी.
वित्त मंत्री ने करीब डेढ़ घंटे पहले ही इसको लेकर ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि वो मीडिया से बात करेंगी और इसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वो कुछ बड़े एलान कर सकती हैं. इसमें उन्होंने साफ किया था कि सरकार आर्थिक पैकेज को लेकर विचार कर सकती है और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे प्राथमिकता पर लिया जाएगा.
