रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। बघेल सरकार ने चुनावी वादा पूरा करते हुए बजट में बिजली बिल हाफ कर दिया है। 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा विधायक निधि की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ का फैसला लिया गया है। पुलिस कार्यबल में भत्ते के लिए 45 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट रखने का ऐलान किया गया है। छात्रों की भोजन राशि को बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मिड डे मील बनाने वालों का मानदेय 1500 रुपए किया गया।
शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए 25 हाई स्कूलों का हायर सेकंडरी उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा मिडिल और प्रायमरी स्कूल के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट में 34 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बेमेतरा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, वहीं प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त 1347 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री बघेल ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 2500 रुपए दर से धान खरीदेगी। इसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए जाने की बात कही। बजट में अभी तक सबसे ज्यादा किसानों का ध्यान रखा गया है। इसके लिए किसानों की कर्जमाफी के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और किसानी के काम को लाभकारी बनाने के लिए विभाग के नाम को भी पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी ‘नरवा, गरवा, धुरवा और बारी’ योजना को लागू करने पर करीब 1500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फूड फॉर ऑल योजना इसी साल से लागू होगी। इसके तहत 65 लाख बीपीएल और एपीएल परिवारों को सस्ता चावल देने की योजना है।
