नई दिल्ली(एजेंसी). राहुल गांधी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक वीडियो संदेश के जरिए भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि जहां तक विदेश नीति का सवला है अपने पड़ोसियों के साथ चीजें ठीक नहीं है और इसीलिए चीन ने इस वक्त ऐसा कदम उठाया है. चीन के साथ ही राहुल गांधी ने नेपाल सीमा विवाद मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है.
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राहुल गांधी ने अपने विडियो संदेश में कहा, ”आज आपके पास एक ऐसा देश है जो आर्थिक रूप से मुश्किल में है, जहां तक उसकी विदेश नीति का सवाल है, अपने पड़ोसियों के साथ चीजें ठीक नहीं है और इसीलिए चीन ने फैसला किया कि संभवतः यह सबसे अच्छा समय है और इसलिए उन्होंने हरकत की है.” अभी भारत की इसमें क्या स्थिति है, जो चीन को ये कदम उठाने की इजाजत मिल गई. ऐसा क्या हो गया कि चीन को विश्वास हो गया कि वो ऐसा कदम उठा सकता है.” उन्होंने कहा कि देश की रक्षा किसी एक बिंदु पर नहीं टिकी होती, बल्कि यह कार्य कई शक्तियों का संगम होता है.
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राहुल गांधी ने आगे कहा, ”देश की रक्षा मुख्य रूप से विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और लोगों के विश्वास पर टिकी है. लेकिन पिछले 6 साल में इन हर मामलों में देश फेल हुआ है.” दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने कहा, ”बाहरी दुनिया के साथ हमारा संबंध कई देशों के साथ हुआ करता था. अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी थी, रूस, यूरोप और इन देशों विश्व में भारत का समबन्ध बेहतर बनाने में मदद की. आज, हमारा संबंध लेन-देन का हो गया है. हमारे अमेरिका, यूरोप के साथ एक लेन-देन का संबंध है और हमने रूसियों के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ दिया है.”
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नेपाल मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, ”इससे पहले नेपाल, भूटान, श्रीलंका मित्र थे. पाकिस्तान के अलावा सारे पड़ोसी भारत के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने खुद को भारत के साथ भागीदारी के रूप में देखा. पाकिस्तान से अलग सभी पड़ोसी हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज हर कोई हमारे खिलाफ बात कर रहा है.”
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राहुल गांधी ने वीडियो में सरकरा को सुझाव देने कही बात भी कही, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सुझाव दिया लेकिन सरकार ने इसे नकार दिया. राहुल गांधी ने कहा, ”हमने सरकार से कहा, बदहाली की सच्चाई को स्वीकारिए, ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं, वे अलग नहीं हैं. जब आप किसी राष्ट्र को देखते हैं, तो आपको इन सभी पहलुओं को देखना होगा और उन्हें ध्यान में रखना होगा. हमने उन्हें तुरंत अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने और छोटे और मध्यम व्यवसायों की रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया.”
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