भोपाल (एजेंसी). मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार एक अप्रैल 2020 से प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार के रूप में बच्चों और महिलाओं को अंडे उपलब्ध कराएगी। जो भी बच्चा या महिला अंडा नहीं खाना चाहेंगे उन्हें उतनी ही कीमत का फल दिया जाएगा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना पर सरकार हर साल 113 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे बजट आवंटन के लिए वित्त विभाग को भेजा जाना है।
मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने कमलनाथ सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रदेश के कई भाजपा नेताओं ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि देशभर के छह भाजपा शासित राज्यों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को अंडा दिया जा रहा है।
एक से तीन साल के बच्चों की स्थिति को देखते हुए उनकी मां को अंडे दिए जाएंगे। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे अंडे खाने में असमर्थ होते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार राज्य के ही स्थानीय उत्पादकों से अंडे खरीदने पर विचार कर रही है। जिससे ताजा अंडा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए शासन दूसरे राज्यों के व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है।
