नई दिल्ली (एजेंसी)। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रविवार को राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के 48,000 हड़ताली कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की घोषणा की। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस मामले पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक खत्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि आरटीसी में अब केवल 1,200 कर्मचारी हैं जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा वो कर्मचारी भी आरटीसी का हिस्सा रहेंगे जो शानिवार शाम छह बजे तक ड्यूटी पर आ गए। सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए शनिवार शाम 6 बजे तक की समय सीमा तय की थी।
पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारी राज्य सरकार के साथ आरटीसी के मर्जर की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की अवधि 60 साल हो गई है। इतना ही नहीं वे अप्रैल 2017 से लंबित अपने वेतन में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों पर काम का बोझ कम करने के लिए निगम में नई भर्ती भी चाहते हैं।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया था कि जो कर्मचारी चार अक्टूबर की शाम छह बजे तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे उन्हें किसी भी स्थिति में दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।
तेलांगना आरटीसी एम्प्लॉइज एंड वर्कर की संयुक्त समिति के आवाहन के बाद लगभघ 49,340 कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
