नई दिल्ली (एजेंसी): कोरोना की वजह से अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा हुआ है। बस, टैक्सी, ऑटो नहीं चल रही है, लेकिन खबर है कि जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार कुछ शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि इजाजत दे सकती है। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिये हैं।
नितिन गडकरी हालांकि ये भी नहीं बताया है कि ये निर्देश इंटर डिस्ट्रिक्ट होगी या फिर इंटर स्टेट….लेकिन ये जरूर बताया है कि केंद्र सरकार बसों, टैक्सी व आटो को चलाने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने देश के बस एवं कार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उनकी समस्याओं के समाधान में पूरी सहायता करेंगे।गडकरी ने कहा कि मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन के लंदन मॉडल का अनुसरण कर रहा है, जहां सरकारी निवेश न्यूनतम है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है
उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री और वित मंत्री के नियमित संपर्क में हैं जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बस और कार ऑपरेटर परिसंघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि परिवहन और राजमार्गों को खोलने से आम जनता के बीच दीर्घकालिक रूप से विश्वास का संचार होगा.
गडकरी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं। वे वहां से निकलना चाहते हैं और इसलिए जरूरी है कि हवाई सेवा, रेलवे और बस सेवा को शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। सरकार की भी यही कोशिश है।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जल्द शुरू की जाएगी. बस या कार चलाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हाथ धोना, सेनिटाइजेशन, फेस मास्क जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बेलआउट पैकेज की मांगों पर गडकरी ने कहा कि सरकारी इस इंडस्ट्री की समस्याओं को हल करने का हरसंभव प्रयास करेगी. गडकरी ने कहा कि वह लगातार पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संपर्क में हैं. दोनों ही कोरोना के इस संकट काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के प्रयासों में जुटे हैं.
