नई दिल्ली (एजेंसी)। आगामी रबी की फसल की बुवाई के दौरान किसानों को बैंक से कर्ज लेने में अब परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने आगामी 100 दिनों के अंदर कम-से-कम एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। किसानों को आसानी से यह कार्ड मिल सके, इसके लिए बैंकों को आवेदन मिलने के दो सप्ताह के अंदर न सिर्फ यह कार्ड जारी करने को कहा गया है बल्कि उन्हें विशेष शिविर लगाकर भी इसके वितरण का आदेश दिया गया है। इस कार्य में केंद्र ने सभी राज्यों से सहयोग मांगा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान पेंशन योजना और कुछ अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। हालांकि, सबसे अधिक जोर किसान क्रेडिट कार्ड पर रहा। उन्होंने 100 दिनों के अंदर केंद्र सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों से सहयोग मांगा। वर्तमान में देश में करीब 6.95 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड ही सक्रिय हैं।
किसान यदि महाजन से उधार लेता है तो उसे सालाना करीब 24 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन केसीसी के जरिए लोन लेने पर उसे सालाना महज चार फीसदी ही ब्याज देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि इस समय बैंक फसली ऋण पर सालाना नौ फीसदी सलाना ब्याज वसूलते हैं तो किसानों को सिर्फ चार फीसदी ब्याज ही देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू में ही ब्याज में दो फीसदी की सब्सिडी मिल जाती है। उसके बाद यदि किसान समय पर ऋण का भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज में तीन फीसदी की और छूट दी जाती है।
