नई दिल्ली(एजेंसी): सरकार अगले साल से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर चिप लगे ई-पासपोर्ट जारी करेगी. सरकार अपने अधिकारियों और राजनयिकों के लिए 20 हजाpasर ई-पासपोर्ट जारी कर चुकी है. अब वह अगले साल से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले हर भारतीय नागरिक के लिए ई-पासपोर्ट जारी करेगी.
इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सरकार इस तरह के पासपोर्ट बनाने वाले आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी का चुनाव करने वाली है. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर चिप लगे ई-पासपोर्ट से फर्जी पासपोर्ट नहीं बनाए जा सकेंगे और इमिग्रेशन की प्रोसस भी तेज हो जाएगी. सरकारी ओर से चयनित एजेंसी इस काम के लिए एक खास यूनिट बनाएगी जो हर घंटे दस से बीस हजार पर्सनलाइज्ड ई-पासपोर्ट बनाने के लिए प्रोससिंग कर सकेगी. ये आईटी यूनिट दिल्ली और चेन्नई में स्थापित होंगी.
इस संबंध में नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी. नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर ने विदेश मंत्रालय से आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सॉल्यूशन एजेंसी का चयन करने के लिए कहा है ताकि ई-पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके.अब तक जितने भी ई-पासपोर्ट इश्यू किए गए हैं वे विदेश मंत्रालय मुख्यालय के सीपीवी डिवीजन से जारी किए गए हैं. ज्यादातर सरकार के अधिकारियों और राजनयिकों के लिए हैं. अब देश के सभी 36 पासपोर्ट दफ्तर ई-पासपोर्ट जारी कर सकेंगे.
फिलहाल प्रति घंटा 10 हजार ई-पासपोर्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसे बढ़ा कर 50 हजार ई-पासपोर्ट तक ले जाया जाएगा. बाद में इसे प्रति घंटा 20 हजार से बढ़ा कर एक लाख तक भी किया जा सकता है. ई-पासपोर्ट से संबंधित डेटा सेंटर दिल्ली और चेन्नई में बनाए जाएंगे. इस तरह के पासपोर्ट फर्जी पासपोर्ट की समस्या से भी मुक्ति मिल सकेगी. सरकार ने ई-पासपोर्ट बनाने की तैयारी पूरी कर ली है.
