नई दिल्ली (एजेंसी). हॉलमार्किंग (Hallmarking) : गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) पर अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking) को लेकर ज्वैलर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के मामले में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हॉलमार्किंग प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पा रहे ज्वैलर्स पर कड़ा एक्शन लेने या जुर्माना लगाने से BIS को रोक दिया है। यह रोक अगली सुनवाई तक के लिए है, जो 14 जून 2021 को होगी। नागपुर बेंच ने इस बारे में 7 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया।
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हॉलमार्किंग (Hallmarking) BIS के प्रावधानों के तहत देश में गोल्ड ज्वैलरी पर 1 जून 2021 से अनिवार्य होने वाली है। इस नए नियम के लागू होने के बाद ज्वैलर्स बिना हॉलमार्किंग (Hallmarking) वाली गोल्ड ज्वैलरी न ही स्टोर कर सकेंगे और न ही बेच सकेंगे।
1 जून से हॉलमार्किंग (Hallmarking) अनिवार्य करने के प्रावधान से कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तर्क यह है कि गोल्ड ज्वैलरी पर देश के 5 लाख ज्वैलर्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कोर्ट में इस मामले में रिट पिटीशन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डॉमेस्टिक काउंसिल (GJC) ने दायर की थी। GJC, ज्वैलर्स के प्रमोशन, प्रोटेक्शन और उन्नति को सुनिश्चित करती है।
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GJC के चेयरमैन आशीष पीठे के मुताबिक, ‘अदालत ने ज्वैलर्स की मुश्किलों को देखा। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अगली मुश्किल यह है कि ज्वैलर्स की संख्या के अनुपात में देश में हॉलमार्किंग सेंटर्स का प्रतिशत, 733 जिलों का लगभग 34% है। भारत में ऐसे 488 जिले हैं, जहां कोई हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। अभी ज्वैलरी के लगभग 6000 करोड़ पीस ऐसे हैं, जिनकी हॉलमार्किंग होना बाकी है।
GJC के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल का कहना है कि अगर अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर BIS कानून का पालन नहीं किया गया तो पेनल्टी तो है ही, साथ ही अधिकतम 1 साल की जेल भी हो सकती है। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि दी गई समयावधि में सभी ज्वैलर्स के लिए उनके पास मौजूद सभी ज्वैलरी की हॉलमार्किंग करा लेना संभव नहीं है। GJC के वाइस चेयरमैन संयम मेहरा के मुताबिक, कोर्ट को यह भी बताया गया था कि कुछ अन्य परेशानियां भी हैं जो मौजूदा कोविड19 प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुई हैं। प्रतिबंधों के कारण व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकता और ऐसे कई जिले हैं, जहां अभी तक हॉलमार्किंग सेंटर नहीं हैं। ऐसे में कोर्ट की ओर से मिली राहत ज्वैलर्स के लिए बेशक बड़ी राहत है।
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