रायपुर (एजेंसी)। केंद्र सरकार की कोयला नीति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 2014 में बनाई गई नीति से छत्तीसगढ़ राज्य को 30 सालों में 9 लाख करोड़ की हानि होगी। इस नीति से न तो राज्य के लिए कोल ब्लॉक आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था है और न ही सस्ती दर पर उपयोग की व्यवस्था है।
इसके साथ राज्य के हिस्से में खनन से होने वाली समस्याओं को डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि कोल ब्लॉक आवंटन वाली कमेटी में राज्य के किसी प्रतिनिधि को जगह नहीं मिली है। भूपेश बघेल ने लिखा है कि 2014 से पहले राज्य में 42 कोल ब्लॉक थे। जिसमें से 16 सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित थे। लेकिन 2014 के बाद केवल 15 कोल ब्लॉक ही नए नियम से आवंटित हुए, जिसमें से एक निरस्त हो गया।
मुख्यमंत्री ने कोयला नीति में 3 सुझावों का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है। पहला राज्य की सहमति और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का प्रावधान, दूसरा प्रीमियम राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिटन करने का प्रावधान और तीसरा अन्य राज्य सस्ते कोयले के एवज में हमें उत्पादित बिजली का हिस्सा दें।
