ग्वालियर(एजेंसी)। ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म के निर्माता और निर्देशकों पर संकट के बादल छा सकते हैं। ग्वालियर के जिला न्यायालय में फिल्म को लेकर एक परिवाद पत्र पेश किया गया था। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय, अनुपम खेर, संजय बारू सहित 7 लोगों को नोटिस जारी किया है।
दरअसल ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म को लेकर ग्वालियर के एक सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे ने जिला न्यायालय की जेएमएफसी कोर्ट में एक परिवाद पत्र पेश किया है। इसमें कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की छवि खराब करने के मकसद से फिल्म को रिलीज किया गया है। साथ ही फिल्म में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की छवि को धूमिल किया है। जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, ऐसे में फिल्म के निर्माता-निर्देशक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएं।
बता दें कि याचिका में जो तथ्य पेश किए है, उसे कोर्ट अगर सही पाता है तो फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी।
