नई दिल्ली (एजेंसी)। फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार ने कॉरपोरेट इंडिया और कैपिटल मार्केट को बड़े तोहफे दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव किया है। सीतारणम ने इंडस्ट्री के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कटौती है तो वहीं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से राहत और कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज हटाने का बड़ा फैसला किया है। इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए और विकास दर को रफ्तार देने के लिए ये सरकार की तरफ से लिया गया सबसे बड़ा फैसला है।
-निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आईटी एक्ट में नए प्रावधान को जोड़ा गया है, जो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नई घरेलू कंपनी जिसका गठन 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद हुआ हो और जो नए सिरे से निवेश कर रही हो वो 15 फीसदी के दर से आयकर का भुगतान करेगी।
– वहीं कंपनी 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देती हैं तो 15 फीसदी टैक्स लगेगा। सभी तरह के सरचार्ज और सेस पर 17.10 फीसदी प्रभावी दर होगी।
– मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा।
– घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा। जबकि सरचार्ज और सेस जोड़कर प्रभावी दर 25.17 फीसदी हो जाएगी।
– इक्विटी कैपिटल गेंस पर से सरचार्ज हटा दिया गया है।
– लिस्टेड कंपनियों को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन कंपनियों को अब बायबैक पर टैक्स नहीं देना होगा जिन्होंने 5 जुलाई 2019 से पहले बायबैक शेयर का एलान किया है।
– इसके साथ ही MAT यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स खत्म कर दिया गया है। दरअसल, यह टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा कमाती हैं। लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115JB के तहत MAT लगता है।
केंद्र सरकार के इस ऐलान के साथ ही शेयर बाजार के सेंसेक्स में 1800 अंकों की तेजी देखने को मिली तो निफ्टी 500 अंक तक मजबूत हुआ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार के इस फैसले को बोल्ड कदम करार दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे कॉरपोरेट को फायदा होगा।
