नई दिल्ली (एजेंसी). एक या दो साल से कोई ब्यौरा उपलब्ध न कराने वाली उत्तराखंड की 81 कंपनियों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दून कार्यालय ने ताला लगा दिया है। लगातार तीसरे साल मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई की है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापन कार्यालय के तहत उत्तराखंड की 7866 कंपनियां पंजीकृत हैं। इन कंपनियों की पड़ताल लगातार तीन साल से चल रही है। मंत्रालय का दून स्थित कार्यालय इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 81 कंपनियों को लापरवाही बरतने पर बंद कर चुका है। इनमें से एक तो वह कंपनियां हैं, जो स्थापित होने के एक साल तक भी कोई काम शुरू नहीं कर पाई।
दूसरी वह कंपनियां हैं जो दो साल से मंत्रालय के कार्यालय में कोई ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं करा रही हैं। देहरादून से इनकी बंदी की फाइल तैयार कर केंद्रीय कारपोरेट मंत्रालय को भेज दी गई है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय का रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापन कार्यालय पहले कानपुर से चलता था। अक्तूबर 2018 में उत्तराखंड की कंपनियों के लिए अलग से दफ्तर खोल दिया गया था।
