नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकी हमले हुआ था। जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। वहीं कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हमले की दुनियाभर में निंदा की जा रही है। आज दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने इस हमले पर 55 मिनट तक बैठक की। जिसके बाद मीडिया को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को संबोधित किया। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत की ओर से पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फैसला किया गया। इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा।
क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन? विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) और अतंरराष्ट्रीय व्यापार नियम के आधार पर व्यापार में किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएनएफ) सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा दिया जाता है। एमएफएन का दर्जा मिल जाने पर दर्जाप्राप्त देश को इस बात का आश्वासन रहता है कि उसे कारोबार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसके सामान पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा। आयात और निर्यात वाली वस्तुओं का ध्यान रखा जाएगा।
वित्तमंत्री ने बताया कि बैठक में पुलवामा आतंकवादी हमले के कारण उत्पन्न वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया और इस बारे में गहन विचार विमर्श किया गया। जेटली ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से अलग-थलग करने के लिये कूटनीतिक पहल आरंभ करेगा।
उन्होंने कहा कि साथ ही संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विषय पर अंतरराष्ट्रीय संधि को अमलीजामा पहनाने के विषय पर पहल करना तय हुआ है। यह विषय आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एकराय नहीं बन पाने के कारण अटका हुआ है। विदेश मंत्रालय इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ चर्चा करेगा।
