छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया दूसरा बजट

बुढापारा का डे भवन बनेगा विवेकानंद स्मृति संस्थान

किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ सर्व समावेशी बजट

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 (Chhattisgarh Budget 2020-21) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने आज  विधानसभा में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया. वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट में नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी के साथ युवा, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी को साधने का प्रयास किया गया हैं. मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत संस्कृत के श्लोक के साथ की. राजधानी रायपुर के बुढापारा स्थित डे भवन को विवेकानंद स्मृति संस्थान के तौर पर तैयार किया जाएगा. आइये जानते हैं क्या खास हैं इस बजट में :-

बजट में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत किसानों को धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 5100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरुवा, गरुवा, घुरूवा और बाड़ी के लिए 1 हजार 603 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान रखा है।

बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए भी राजीव गांधी मितान योजना की शुरूआत की है। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का प्रावधान रखा है।

शिक्षा कर्मियों को सौगात

शिक्षा कर्मियों को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी हैं संविलियन से वंचित रह गए 16 हजार शिक्षाकर्मियों में जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है उनका संविलियन किया जाएगा। यह संविलियन जुलाई से लागू होगा। 

ये हैं बजट की खास बातें :-

• मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान

• आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़ का प्रावधान है. महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान.
• स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया. डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है.
• डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के तौर पर तैयार किया जाएगा.
• लक्षण रहित मलेरिया का बस्तर मुक्त मलेरिया योजना के तहत इलाज किया जा रहा है.
• 2020 में 2 साल पूरा करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलयन होगा. 16 हजार शेष शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जाएगा. 8 साल से घटाकर 2 साल समयसीमा सरकार ने किया. अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा किया.
• 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना. 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 9 करोड़. दिव्यांजनों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान.
• ठेका मजदूर, ठेला और हमालों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान. इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, एथेनॉल निर्माण, एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग के क्षेत्र में सरकार करेगी काम.
• स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासकीय खरीदी CSIDC से की जाएगी.
• कलाकारों को प्रोत्साहन देने शुरू होगी मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 25 करोड़ का प्रावधान.
• अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ का प्रावधान.
• हाट बाजार में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 13 करोड़

• जिला अस्पतालों में सिकल सेल यूनिट स्थापित की जाएगी
• मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है
• झीरम शहीदों की याद में बनेगा स्मारक
• 27 जिलों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन के लिए गढ़ कलेवा का प्रावधान
• विद्युतीकरण के लिए 135 करोड़ का प्रावधान
• नल जल योजना के लिए 225 करोड़ का प्रावधान