विजयवाड़ा (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक बिल पारित कर कहा है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में 75 फीसद पद स्थानीय युवाओं से भरे जाएं। सरकार की ओर से पारित बिल में कहा गया है कि कोई भी कंपनी चाहे उसे राज्य सरकार की ओर से मदद मिल रहा या नहीं मिल रहा हर स्थिति में 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय युवाओं को जगह मिले।
उद्योग / कारखाना एक्ट-2019 पास कर सरकार ने कहा है कि चाहे औद्योगिक इकाइयां, कारखाने, ज्वाइंट वेंचर कंपनी या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनियां हो उन्हें हर हाल में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय युवाओं को देनी होगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नीयम में यह भी जोड़ा है कि अगर कोई युवा स्किल्ड नहीं है तो कंपनी उसे रखने से पहले सिखाए फिर रखें। ऐसा नहीं कि केवल स्किल्ड युवाओं को ही कंपनी में रखे। नियम के मुताबिक पहले उन्हीं कंपनियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिक्ता दी जाएगी जो सरकार की लिस्ट में धीरे-धीरे यह सभी जगह लागू कर दिया जाएगा।
इस नियम को लेकर कंपनियों के मालिक मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ मालिक राज्य सरकार के नियम को सही बता रहे हैं तो कुछ मालिकों ने इस पर चुप्पी साध रखी है।
इससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आने के बाद राज्य में स्थानीय युवाओं को तरजीह दी गई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एलान किया था कि राज्य में स्थित प्राइवेट कंपनियों को 70 फीसद पद स्थानीय युवाओं से भरना होगा।
